फेरी नदी दोहन : खोलेडनदेखि जनप्रतिनिधीको कमिशन चक्कर, सिडिओ र एसपीको अनदेखा प्रवृत्ति

नेपालगन्ज : बाँकेमा फेरी वन र नदीनालाको सौन्दर्य नै सखाप पारेर राप्ती लगायतका नदी दोहन गर्ने खेलो बढेको देखिएको छ । ठेकेदार, जनप्रतिनिधि, गुन्डा तथा शक्तिकेन्द्रसँग निकट रहेका व्यक्तिकै मिलेमतोमा सर्त, मापदण्ड र बिनादर्ता अवैध उत्खनन तथा दोहन भइरहेको छ ।

नदी दोहनका लागि यस्ता व्यक्तिबिच आन्तरिक ७ करोडको कमिशन सम्झौता भएको खुलेको छ । क्रसर र खानीजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न खानी भूगर्भ विभागबाट स्वीकृति लिई स्थानीय तहमा दर्ता गराउनुपर्छ ।तर, सार्वजनिक र सरकारी जग्गा ओगट्नेदेखि उत्खनन गरिएको पदार्थको वास्तविक परिमाण नै लुकाएर गैरकानुनी लाभ लिने क्रम रोकिएको छैन ।अवैध क्रसर सञ्चालन गर्न दिने र त्यसबाटै नाजायज लाभ लिनेमा दलका नेता, प्रशासन, प्रहरी र स्थानीय तहका पदाधिकारी अगाडि छन् ।

उद्योग सञ्चालन गर्दा कम्तीमा २० रोपनी जग्गा हुनुपर्छ । उद्योग सञ्चालनअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य गरिएको छ । चुरे क्षेत्रमा त यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्नै पाइँदैन । तर बाँकेमा यी सबै प्रावधान विपरित खोला दोहन अघि बढिसकेको देखिएको छ ।

खोले डनहरु यतिबेला शक्ति केन्द्र धाउन थालिरहेका छन । लुम्बिनीका अवैध १ सय ३ क्रसरमध्ये अधिकाशं अबैद्य रुपमा चलिरहेका छन । जसमा बाँकेमा मात्रै दुई दर्जन बढी उदोग अबैद्य रहेको देखिएको छ । तर, यहाँको प्रशासन र सरोकारवाला यस्ता उद्योगलाई कानूनी दायरामा ल्याउन र नदी दोहन रोक्न उदासीन देखिएका छन । जताततै मिलेमतो रहेको खुलेको छ ।

खानी तथा खनिजजन्य पदार्थ उत्खननसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ अनुसार घना बस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको ५ सय मिटर दूरीभित्रको नदी, सडकरपुल र झोलुंगे पुलको १ किमि तल र ५ सय मिटरमाथि उत्खनन गर्न नपाइने उल्लेख छ । त्यतिमात्र होइन, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा जलचरको जीवन पद्धतिमा असर पुग्ने काम गर्न पाइँदैन ।

कानुनविपरीत गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी–प्रशासनलाई सदैव अधिकार भए पनि दुवै निकायले यस विषयमा अनदेखा गरिरहेका छन । अवैध क्रसरलाई कारबाही गर्न केन्द्रबाटै प्रयास भए पनि व्यापारीकै दबाब र प्रभावमा रोकिने गरेको छ ।

नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन रोक्न र योसम्बन्धी कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई दिएको आदेश पालना भएको छैन । २०७७ चैत ९ मा सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘बालुवा, रोडा, गिट्टी र ढुंगाको उत्खनन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण र वातावरण संरक्षण गर्न संवेदनशील भई विशेष ध्यान पुर्‍याउन आदेश जारी गरिन्छ ।’