गुरुयोजना विपरीत लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पुर्वाधार निर्माणमा ३ अर्ब १० करोड

नेपालगन्ज : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको लालमटिया क्षेत्रमा मन्त्रालयका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सुरु गरेको छ । सरकारको स्थायी संरचना निर्माण प्रक्रिया गुरुयोजना विपरीत छ । २ सय बिघा क्षेत्रफलमा राजधानी रहने गुरुयोजनामा उल्लेख भए पनि सरकारले १६ बिघा क्षेत्रफलभित्रै स्थायी राजधानी बनाउन लागेको हो ।

प्रदेश सरकारले दाङको राप्ती उपत्यका देउखुरीमा स्थायी राजधानी तोकेको थियो । राप्ती उपत्यकालाई आधार बनाएर राप्ती नदी किनारमा ‘नदी सभ्यतामा आधारित नमुना सहर’ बनाउने उद्देश्यसहित स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका तोकिएको थियो । सरकारले त्यही उद्देश्यअनुसार झण्डै १ करोड खर्च गरेर नमुना सहरको अवधारणासहित राजधानी निर्माणको गुरुयोजना तयार गरेको हो । गुरुयोजनामा सरकारका अधिकांश मन्त्रालय र भौतिक संरचना पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट उत्तरतर्फ रहने उल्लेख छ ।

गुरुयोजनामा भालुबाङ, लालमटियादेखि मौरीघाटसम्मको राप्ती नदीलाई आधार बनाएर त्यसको उत्तर–दक्षिणतर्फको झन्डै २ सय बिघा क्षेत्रफलमा लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण गरिने उल्लेख छ । तर, प्रदेश सरकारले आफ्नै योजनाविपरीत राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको झन्डै १६ बिघा साँघुरो क्षेत्रफलमा भवन निर्माण सुरु गरेको हो ।

सरकारले स्थानान्तरण गरेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको झण्डै १६ बिघा क्षेत्रफलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अन्य मन्त्रालय निर्माणको काम सुरु गरेको छ । त्यही क्षेत्रफलभित्र अहिले पनि शिक्षालयका झन्डै डेढ दर्जन भवन छन् । मुख्यमन्त्रीसहित १० वटा मन्त्रालयका लागि मण्डला आकारमा भवन निर्माण गर्ने गरी सरकारले भ्याट बाहेक ३ अर्ब ९ करोड २९ लाख रुपैयाँमा शर्मा सगुन जेभी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेर काम सुरु गरेको हो । पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित प्रशासनिक भवन पाँच तलाको निर्माण हुनेछ । अन्य ९ मन्त्रालयका भवन चारतले बन्नेछन् । भवन अपांगमैत्री बन्ने छ ।

२०८२ पुसभित्र १० वटै भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेर काम सुरु गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए । ‘सरकारको गुरुयोजनाअनुसारकै स्थानमा भवन बन्न लागेको छ, तलमाथि छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले स्थायी राजधानीमा निर्माण गर्ने सबै संरचना त्यही गुरुयोजना अनुसार नै बनाउने भन्ने निर्णय भएको छ ।’ सरकारले स्थायी राजधानीमा भवन निर्माणकै लागि संघीय सरकारबाट गत वर्ष नै बहुवर्षे योजनामा १ अर्ब रकम ल्याएको थियो । त्यसमा प्रदेश सरकारले चालु आवमा २ अर्ब थप गरेर भवन निर्माण गर्न लागेको हो ।

सरकारले प्राविधिक शिक्षालयको जग्गामा थप नयाँ भवन निर्माणका लागि झण्डै ४ सय रुख काटेको छ । प्रदेश सरकारका अधिकतम् नौ मन्त्रालय र एक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई आधार बनाएर अहिले भवन निर्माण भइरहेको प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख इन्जिनियर ईश्वरराज जोशीले बताए । ‘पहिलो चरणमा मन्त्रालयका १० भवन तयार हुने गरी ठेक्का सम्झौता भएर निर्माणको काम अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘त्यही सम्झौताभित्र नै शिक्षालयभित्रको आन्तरिक सडक सञ्जाल र सौन्दर्यकरण पनि हुनेछ ।’ निर्माण हुने भवनहरू बहुउपयोगी र अपांगमैत्री बन्न लागेको उनले बताए ।