मौलाउँदै भ्रष्टाचार, सिडिओ अफिस र अख्तियार निरीह

नेपालगन्ज : बाँकेका स्थानीय तह तथा सरकारी निकायमा यतिबेला आर्थिक चलखेलको फास्ट ट्याक निति चलिरहेको देखिएको छ । सरकारी कर्मचारीले कुनै काम गर्न सेवाग्राहीसँग घुस माग गरेको बेलामा घुस्याहालाई रकम दिनको लागि पैसा नभएको अवस्थामा त्यस्ता कर्मचारी समात्न नसकिने अवस्था पैदा भएको छ ।

तर, बाँके सिडिओ अफिससँगै भ्रष्टाचार निवारणको ठेक्का लिएको ठेकेदार सरकारी निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भने चुपचाप देखिएको छ । कर्मचारीको हालिमुहाली र राजनीतिक शक्तिको आडमा गरिने दादागिरीका कारण अख्तियार समेत यतिबेला निरिह बनिरहेको नागरिकलाई भान भैरहेको छ ।

अख्तियारका अनुसन्धान अधिकारीको हात बाँधेको आवाज उठेको छ । सर्वोच्च अदालतले गत वर्षको वैशाख ८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्टिङ अपरेसन गर्न नपाउने फैसला सुनाएपछि निरीह बनेको अख्तियार अहिले पनि माथि उठन सकेको देखिदैन ।

कुनै बेला एकै दिनमा १० देखि १२ जनासम्म कर्मचारी रंगेहात समातेर कानुनी दायरामा ल्याउन सक्रिय अख्तियार पछिल्ला केही महिना यतिा माखो समेत मार्न नसक्ने अबस्थामा छ ।

एक बर्षको अवधिमा रंगेहात समात्ने घटनामा ह्वात्तै कमी आएको छ । जब की रंगेहात अप्रेसनका समाचार मिडियामा दैनिक आउने गरेका थिए । अख्तियारले रंगेहात पक्राउ गरेका भ्रष्टाचारीहरु उम्किएका छन् ।

मुलुकमा सुशासन कायम गर्न पनि अख्तियारलाई बलियो बनाउनु पर्छ । अख्तियारलाई कमजोर पार्ने काम अदालतले गर्नु हुँदैन । अख्तियार कमजोर हुँदा भ्रष्टाचार दिन दुगुना रात चौगुना मौलाएको छ । तर, हरेक नियुक्तिमा करोडौंको खेल भएको छ । नियुक्तिपछि सेटिङमा अर्बौको भ्रष्टाचार भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको एक अध्ययनले सवै भन्दाँ धेरै भ्रष्ट्राचार स्थानीय तहमा हुने गरेको देखाएको थियो । तर यस्को रोकावटका लागि अख्तियारकै भूमिका भने प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भ्रष्ट्राचारको चाङ देखिन्छ भने उपभोक्ता समिति मार्फत विकास निर्माण गर्दा गैरकानूनी काम गरेको आरोपमा कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि तानिएका हुन् । अख्तियारकै तथ्यांकले स्थानीय तहमा अनियमितता बढेको देखाएको छ ।

धेरैजसो भ्रष्टाचार सार्वजनिक खरिद र निर्माणमा हुने गरेको देखिन्छ । तर छानविन र मुद्दा अघि बढाउन अख्तियारले ध्यान नै पुर्याएको छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा नियतवस नै आर्थिक हिनामिना गर्ने प्रवृत्तिले पनि कर्मचारीको मनोबल बढेर वित्तिय अनुशासन पालना नभएको कतिपयको बुझाइ छ ।

तर बढ्दो भ्रष्टाचार रोक्न र दोषीलाई कारवाहीको दायरमा ल्याउन अख्तियारले चासो नदिँदा गाउँ तहसम्मै सुशासन कमजोर बन्दै गएको छ । स्थानीय तहलाई जवाफदेही बनाउन नसक्दा अनियमितता र भ्रष्टाचार तल्ला तहसम्मै मौलाएको हो ।