Loading... आजः १२ असार २०७९, आईतवार ।। Sunday 26th June 2022

चुपचाप ठेकेदार कम्पनी, बढ्दो कालोबजारी

अनुगमनमा सरकारी निकाय निकम्मा, व्यक्तिगत कम्पनी उदासीन, मर्कामा सर्वसाधारण

नेपालगन्ज : यतिबेला नेपालगन्ज शहरमा जताततै महँगी बढेको देखिएको छ । खानेतेलदेखि पेट्रोल मात्रै नभई फलफुलदेखि तरकारी र खाद्यान्नमा समेत महँगी उस्ते छ ।

तर, नेपालगन्ज र आसपासका बजारमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको निगरानी र अनुगमन छैन । उपभोक्ता हकहित संरक्षणका लागि ठेक्का लिएका ठेकेदारहरू समेत चुपचाप देखिएका छन । उपभोक्ता मर्कामा परिरहेका छन ।

सरकारी अनुगमन समिति मात्रे नभई नेपालगन्ज उपमहानगरको स्थानीय अनुगमन समिति र उपभोक्ता हकहित संरक्षण समिति समेत कालोबजारका बारे जानकार छ । तर, यी निकाय यतिबेला निकम्बा देखिएका छन ।
सर्वसाधारण जनता महँगीले ढाड सेक्यो भनिरहेछन् । तर सरोकारवाला र आम नागरिक महँगीविरुद्ध आन्दोलन गर्न एकजुट हुन सकेको अवस्था छैन ।

व्यापारी, ठेकेदार, निर्माण व्यवसायीहरू निर्माण होलिडे मनाइरहेका छन् । छड, डन्डी, सिमेन्ट, जस्तापाता, बिटुमिन, इन्धन, पेट्रोल, डिजेल जस्ता सामग्रीमा भएको अचाक्ली महँगीले गर्दा बाध्य भएर निर्माण होलिडे मनाउनु परेको व्यवसायीको गुनासो छ ।

मूल्य किन र कसरी बढ्यो भनेर खोजी गर्दा राष्ट्र बैङ्कको ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास भएको, विदेशी वस्तुको आयात अत्यधिक भएको, रुस–युक्रेन युद्धले प्रभाव पारेको, कच्चा पदार्थमा मूल्य वृद्धि भएको आदिलाई कारण मानिएको छ ।

सार्वजनिक यातायातको भाडामा पनि वृद्धि गरिएको छ । तर सार्वजनिक यातायातमा भएको नयाँ भाडादर निर्धारण तथा किलोमिटरबारे सूचना कहीँकतै टाँसिएको भेटिँदैन । मौखिक रूपमा भाडा बढेको भनिन्छ ।
सार्वजनिक यातायातको भाडादरमा एकरूपता पटक्कै छैन ।

नयाँ यात्रुलाई बढी भाडा लिई ठग्ने, किलोमिटरअनुसार भाडादर नटाँस्ने, भाडा लिँदा झर्किने, किलोमिटरका आधारमा सही भाडा दिँदा पुगेन भन्ने, यात्रुलाई मुख छाड्ने, यात्रुपिच्छे जथाभावी भाडा लिनेहरूको बिगबिगी छ ।

सर्वसाधारणले यस्ता बेथितिप्रति आवाज उठाए भने नियम, कानुन बनाउने, लागू गर्ने भनिन्छ । नियमहरू पनि बन्छन् तर एक दुई दिन लागू गरेपछि अवस्था फेरि उस्तै हुन्छ । यस्ता बेथिति थुप्रै छन् ।

तरकारी तथा फलफूलका यस्ता सयौँ दृष्टान्त छन् । कृषि उत्पादन र बजारमै विचौलियाको हावी देखिएको छ । यस्तो अबस्थामा बजार अनुगमन र कालोबजारी रोकथाममा उपभोक्ता हकहित कम्पनी लगायतका निकायको ध्यान कहिले जाने होला ?