Loading... आजः १६ मंसिर २०७८, बिहीबार ।। Thursday 2nd December 2021

१० वर्षे द्वन्द्व : २६ सय हतियार अझै बाहिर

नेपालगन्ज : १० वर्षे द्वन्द्वकालमा सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट विभिन्न सिरिजका ६ हजार ७८ थान हतियार लुटिएका थिए । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार द्वन्द्वकालमा माओवादीले प्रहरीका ३ हजार ४ सय ९, सशस्त्र प्रहरीका १ हजार ८ सय ६९ र सेनाका ८ सय हतियार लुटेका थिए ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अनमिनको रोहबरमा सेना समायोजन गर्दा जम्मा ३ हजार ४ सय ७५ थान हतियार बुझाइएको थियो । सुरक्षा निकायबाट लुटिएका २ हजार ६ सय ३ थान हतियार नै फिर्ता भएनन्, युद्धकालमा माओवादीले आफैं किनेका तथा गाउँ–सहरमा सर्वसाधारणबाट खोसेका हतियारको लेखाजोखा छैन ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै कतिपय हतियार ‘खोलाले बगाएको’ भनेर शान्ति प्रक्रियाको सुरुवातमै टिप्पणी पनि गरेका थिए ।सेना समायोजन प्रक्रियाको उत्तरार्द्धमा लडाकुले पाउनुपर्ने आर्थिक सुविधा नेताले बीचमा खाइदिएको भनेर शिविर–शिविरमा झडपको अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पार्टी अध्यक्ष दाहालकै परामर्शमा लडाकु शिविरमा सेना परिचालन गरेका थिए । आर्थिक र राजनीतिक विषयमा फरकमत राखेर शिविरभित्र विद्रोहको नेतृत्व गर्ने धेरै अगुवा चन्द नेतृत्वमा संगठित भएका छन ।

शिविरबाट गायब पारिएकामध्ये थुप्रै हतियार चन्द समूहसँग रहेको र त्यसलाई बिनासर्त फिर्ता हुनुपर्ने सुझाव सुरक्षा संयन्त्रहरूको छ । सरकारी स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार चन्द समूहसँग ८१–एमएम मोर्टार, रकेट लन्चर, जीपीएमजी, एलएमजी, ग्रिनेड लन्चर, एम–१६, गलिल, थ्रीनट–थ्री राइफललगायत ६ सयभन्दा धेरै ठूला ‘सिरिज’ का हतियार छन । पेस्तोल र साना हतियारको हिसाब छैन ।

गत वर्ष फागुन २१ मा तीनबुँदे सहमति गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्दलाई साहसिक नेताका रूपमा प्रशंसा गरेका थिए  ।

त्यसयता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि चन्द र मोहन वैद्य सबैलाई एकतामा आउन आह्वान गरिरहेका छन । चन्दका नाममा नेताहरूले रोमाञ्चक भाषण गरे पनि उनलाई मूलधारमा ल्याउने प्रक्रिया सार्थक भएको छैन ।

खासमा सो समूहसँग भएको भनिएका हतियारको प्रसंगले सहमति नै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सरकार र चन्द नेतृत्वको नेकपाबीच भएको तीनबुँदे सहमतिको अन्तिम बुँदामा ‘थुनामा रहेका नेकपा नेता–कार्यकर्ता रिहा गर्ने’ भनिएको छ ।

तर, कार्यान्वयनमा सरकार तयार देखिएको छैन । यसको पछाडि चन्दको पार्टीसँग रहेका हतियार मुख्य कारण हो भन्ने सरकारी दाबी छ । सुरक्षा स्रोतका अनुसार चन्द समूहसँग थुप्रै शक्तिशाली हतियार छन ।

चन्दको समूहसँग नयाँ हतियार छन् भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट छैन । खासमा २०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट १० वर्षे द्वन्द्वकाल समापन भए पनि त्यसको अवशेषका रूपमा चन्द समूहको चुनौती रहेको सुरक्षास्रोतको ‘ब्रिफिङ’ रहँदै आएको छ ।

यो समूहसँग भएको मानिएका हतियार नबुझाई मुद्दा फिर्ता र कार्यकर्ता रिहाइ गर्न नहुने सुझाव सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई दिइसकेको स्रोत बताउँछ ।