Loading... आजः ९ कार्तिक २०७८, मंगलवार ।। Tuesday 26th October 2021

४० घण्टामै पछारिए मन्त्री ‘ गजेन्द्र हमाल’

देउवा मात्रै होइन सिङ्गो काँग्रेस बदनाम, प्रचण्डको हमाल बचाउँमुखी अभिव्यक्तिकमा देखिएन तुक

नेपालगन्ज : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबार मात्रै मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका थिए । जसमा उनले गैर साँसदलाई समेत मन्त्र िबनाएका थिए । यसमा आम नागरिक, कानून व्यवसायी लगायतको चर्को विरोध आएको छ । विरोधका बाबजुद नियुक्त भएको ४० घन्टापछि मन्त्री गजेन्द्र हमालले राजीनामा दिएका छन्। नियुक्तिको चर्को आलोचना भएपछि हमालले लाज ढाकछोप गर्न भउपनि राजीनामा दिए छन ।बालुवाटारबाट जारी प्रेसनोटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अनुरोधमा हमालले राजीनामा दिएको उल्लेख छ।

जबकि हमालले प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो राजीनामा अस्वीकृत गर्न सक्ने भएकाले सो विषय पहिले नै मिडियामामार्फत् सार्वजनिक गरिदिन अनुरोध गरेको अडिओ सार्वजनिक भएको छ। हिजो लाजै पचाएर सपथ खाएका मन्त्री हमालले आलोचना सहन नसकेपछि राजीनामा दिनु परेको हो । आफु गैरसाँसद भएको जानकारी हुँदाहुँदै किन जानु मन्त्री हुन ? नागरिकको प्रश्न छ ।

राजनीतिज्ञ वा न्यायालयमा बसेका मानिसले कहिलेकाहीँ कामका दौरान गल्ती गर्छन्। गर्न नहुने काम पनि गर्छन्। तर प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणा मिलेर गठबन्धनका शीर्ष नेताको सहमतिमा जुन काम गरे, त्यो लोकतन्त्रमा सोच्न पनि नसकिने अपराध हो। प्रधानन्यायाधीशले सत्तामा भाग खोज्ने र सत्तासीन दलहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्ने कुरा लोकतन्त्रमा कल्पना बाहिरको हो।

यो अधम कामको मूल स्रोत भने प्रधानन्यायाधीश राणा हुन्। उनको मनमा उब्जिएको असंवैधानिक उत्कण्ठा भएको बताइएको छ । प्रधानन्यायाधीशको यो दुस्साहसको सत्तारूढ गठबन्धनले सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्थ्यो। तर गठबन्धनले उनको माग सहजै स्वीकार गरेको थियो । यसमा देउवा मात्रै होइन सिङ्गो काँग्रेस बदनाम भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलसम्बन्धी गरेका दुई मुख्य निर्णय अहिले शंकाको घेरामा छन्। नेकपाको नाम अर्को पार्टीसँग जुधेको विषयमा परेको मुद्दामा नेकपा नै विभाजित गरेर विघटन भइसकेका एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने अदालतको आदेश कानुन, न्याय, संविधान र न्यायालयको कार्यक्षेत्र बाहिरका कुरा थिए। अदालतको त्यो आदेश अकल्पनीय थियो।

देउवा सरकारले संसद विघटन गरेर मध्यरातमा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकाविरूद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले जसरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्‍यो र त्यसको अन्तिम निरूपण अझै हुन सकेको छैन, त्यसले पनि न्यायालयमाथि शंका उब्जाएको छ।

अध्यादेशमार्फत् संसदलाई निस्प्रभावी बनाउने र सत्तालाई लाभ पुग्ने गरी कानुन तोडमोड गर्ने काम हरेक सत्ताले गर्ने गरेका छन्। यसमा लगाम नलगाउने हो भने जनताका प्रतिनिधिले कानुन बनाउने र कानुनको मात्र शासन चल्ने लोकतान्त्रिक आदर्शको कुनै अर्थ नरहने देखिएको छ।

पछिल्लोपटक संसद विघटन गरेलगत्तै नागरिकता ऐन संशोधन गर्न केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश अदालतले खारेज गरेको थियो। संसद छलेर अध्यादेशमार्फत् शासन चलाउने कार्यकारीको स्वैच्छाचारितामाथि अंकुश लगाएर अदालतले राम्रो काम गरेको थियो।

दुर्भाग्यवस्, राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा सर्वोच्च अदालत नै फेरि उल्टो बाटो हिँडेको छ। केही समयअघि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा आफैंले प्रतिपादन गरेको न्यायिक सिद्धान्तलाई सर्वोच्चले चटक्कै छाडेको छ।

आफूलाई नेपालमा संसदीय लोकतन्त्रको जननी ठान्ने नेपाली कांग्रेस पार्टी र यसका नेता, कार्यकर्तामाथि पनि ठूलो जिम्मेवारी छ। संसदीय लोकतन्त्रमाथि कुनै आस्था र विश्वास नभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हमालको नियुक्तिको बचाउ गर्नु कुनै अचम्मको कुरा होइन।

उनलाई सत्तामा पुग्ने र सत्ता टिकाउने सबै कुरा जायज लाग्छन्। विगतमा पनि स्वच्छ छवि कायम गर्न असफल रहेका प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानन्यायाधीश राणाले लोकतन्त्रमाथि यसपालि जुन घात गरेका छन्, त्यसले उनीहरूको शिरमा कलंकको गजुर थपेको छ।