Loading... आजः ७ आश्विन २०७८, बिहीबार ।। Thursday 23rd September 2021

राजनीतिक नियुक्ति धरापमा

भेरी अस्पतालको नियुक्ति पनि जोखिममा, पदाधिकारीको निदहराम, मेसु बाहेक पदाधिकारी लखेटिने बढी सम्भावना

काठमाडौं : एउटा सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिमा त्यो सरकार विघटनसँगै स्वतः खारेज हुने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ। यसो गर्दा प्रतिशोध–राजनीतिको आरोप–प्रत्यारोप पनि एकापसमा झेल्नुपर्दैन।

नेपालमा मात्र होइन, बहुदलीय लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका अरू मुलुकमा पनि दलहरूले सत्तामा हुँदा विभिन्न पदहरूमा आफू अनुकूल नियुक्ति गर्छन् ।

त्यसरी नियुक्त गरिएका व्यक्ति सरकार परिवर्तनपछि पनि लोकसेवा आयोग उत्तीर्ण गरेर आएजस्तो कुर्सीमा बसिरहनु राजनीतिक र नैतिक दृष्टिले पनि उपयुक्त हुँदैन ।

नियुक्ति लिएर आउनेले ‘आफूलाई नियुक्त गर्ने सरकार रहेसम्म त्यसका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि लाग्छु, जुन दिन सरकार रहँदैन, त्यस दिन म पनि रहन्न’ भन्ने बुझेर काम गर्छन् ।

तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले यसबारे केही गृहकार्य गरेको थाहा भए पनि पछि त्यसले मूर्त रूप लिन पाएको थिएन । 

सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरु भने बदर हुने सम्भावना बढी रहेको देखिएको छ । सरकार कामचलाउ भइसकेपछि गरिएका कतिपय राजनीतिक नियुक्ति र कामचलाउ नभए पनि राजनीतिक रुपमा गरिएका नियुक्ति भने नयाँ सरकारले उल्टाउन सक्ने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ ।

बाँकेमा नेपालगन्जको भेरी अस्पतालका पदाधिकारीको राजनीतिक नियुक्ति भएकाले यो पनि धरापमा देखिएको छ । सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारी पनि यता न उता देखिएका छन ।

कामचलाउ सरकारले विभिन्न स्थानमा राजनीतिक नियुक्ति गर्नु कानुनी मर्म विपरीत रहेको भन्दै विभिन्न देशमा गरिएका राजदूतको नियुक्ति, विभिन्न संस्थान, विकास समिति आदिमा गरिएको नियुक्ति भने सरकारले उल्टाउन सक्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

अहिले सरकार भर्खर बनेको कारण पहिले सरकारले विश्वासको मत लिने र विश्वासको मत पाएको अवस्थामा त्यस्ता राजनीतिक नियुक्तिहरु खारेज गर्न सक्ने देखिएको छ ।

त्यो त तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएलगत्तै पूर्ववत् सरकारले चुनावको घोषणा गरिसकेपछि गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरु एकमुष्ठरुपमा खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

देउवा सरकार कामचलाउ भइसकेको भन्दै त्यस्तो कामचलाउ सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरु खारेज गरेको घोषणा गरेसँगै राजनीतिक नियुक्ति लिएका धेरैले आफ्नो पद गुमाउनु परेको थियो ।

अहिले फेरि देउवा सत्तामा आएका छन् । अब केपी ओलीले कामचलाऊ प्रधानमन्त्री भएका बेला गरेका निर्णयहरु देउवाले के गर्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

संविधानविद् डा विपीन अधिकारी संवैधानिक नियुक्तिको विषय अहिले अदालतमा पुगेको कारण यस सम्बन्धमा अदालतले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘यस विषयमा रिट परिसकेकाले त्यो अदालतको क्षेत्राधिकारको विषय हो । त्यसकारण यस विषयमा केही भन्ने कुरा भएन ।’

अधिकारी अगाडि थप्छन्, ‘पहिलेको संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णय यो परिषद्ले उल्टाउने भन्ने हुँदैन । कानुनी पाटो मिल्यो कि मिलेन भनेर हेर्ने भनेको अदालतले हो, त्यसकारण त्यो विषय अदालतको नै क्षेत्राधिकारमा परेको छ ।’