लाज पचेका ‘सिडिओ’ : महोदय, ‘सिडिओ अफिस सरकारी अड्डा की ससुराली घर ?’

नेपालगन्ज : विसंगति र विकृतिको भण्डाफोर गर्नु पत्रकारको दायित्व र कर्तव्य हो । सरकारी कार्यालयमा बसेर गलत क्रियाकलाप गर्ने विरूद्ध समाचार लेख्नु र नागरिक माझ सूचना पु¥याउन पत्रकारको जिम्मेवारी हो । आफनो पद र जिम्मेवारी अनि हैसियतको ख्याल नगर्ने र सररकारी कायाृलयलाई सुसुराली घर सम्झेर नागरिकको सेवा प्रवाहमा ढिलार्य गर्ने सिडिओ कार्यालयका बारे त पत्रकारले झनै निगरानी बढाउनुपर्छ ।

रुकुम पश्चिमका सिडिओ बद्रीनाथ गैह्रैले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवा ढिला सुस्ती भएको विषयमा प्रकाशित समाचारप्रति पत्रकारसँग स्पष्टिकरण माग्ने किसिमले अधिकृतस्तरीय चार सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको समाचारले लज्जित बनाएको छ । र, प्रश्न गर्न मन लागेको छ । महोदय, सिडिओ अफिस सरकारी अड्डा कि तिम्रो सुसुराली घर ? सरकारी अड्डामा बसेर नागरिकको पसनाको तलब खाएपछि नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिनु तिम्रो जिम्मेवारी हो महोदय । चेतनाहोस ।

आफै नागरिकको सेवामा उदासिन हुने अझै आफै छानबनिका लागि समिति निर्माण गर्ने यो भन्दा अकोृ बदनाम के हुन्छ सिडिओको । आफै बोक्सी आफै धामी भने झै सिडिओ कार्यालय जो तालुक अड्डा हो उसैमा यस्तो विकृति हुने अनि उसैले पत्रकारलाई किन समाचार लेखिस भनेर प्रश्न गर्ने कस्तो संस्कार हो यो सिडिओ साब ? हुन त लाजै पचाएपछि कसको के लाग्छ ।

एक अनलाइन सञ्चारमाध्याममा कात्तिक २४ गते ‘नागरिकता लिन दिनभरि कुनुपर्छ’ र एक पत्रिकामा पत्रिकामा कात्तिक २८ गते ‘कर्मचारीको ढिलासुस्तीले सेवाग्राहीलाई समस्या’ भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । प्रकाशित समाचारका विषयमा पत्रकारसँग स्पष्टिकरण माग्न सिडिओले छानबिन समिति बनाएका छन् ।

केही महिना अगाडि रुकुम पश्चिममा सरुवा भएर आएका सिडिओ गैह्रैले सेवाग्राहीको गुनासो सुन्न सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण फाराम तयार पारेका थिए । यसको मूल ध्यये नै सेवाग्राहीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सहज ढंगले छिटोछरितो सेवा पाए पाएनन् सो को जानकारी लिने र सोहीअनुसार दैनिक कार्य सम्पादन गर्ने थियो ।

जसका लागि फाराममै आठवटा प्रश्न तयार पारिएको छ । उक्त फाराममा सेवा लिन लागेको समय, कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई गरेको व्यवहार, सेवा लिन गरिएको प्रक्रिया, कार्यालयबाट राखेको अपेक्षासहितका प्रश्न उल्लेख गरिएको छ ।

तर सिडिओ गैह्रैले उक्त सर्वेक्षण फाराम निर्माण गरे पनि सेवामा सहज र छिटो छरितो नहुँदा सेवाग्राहीले पहिला जस्तै सास्ती पाउँदै आएको सेवाग्राहीको गुनासो थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएका सेवाग्राहीले नागरिकलाई स्पष्टसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिने सेवा प्रवाहका विषयमा सन्तुष्ट नभएको बताएका थिए ।

राहदानीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएका नैनसिंह बोहोराले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमै ‘राहदानी नवीकरणको काम ढिलो गरी भयो, बाहिर बस्दाबस्दा झन्झट लाग्यो’ भन्दै लेखेका छन् । तर अहिले सत्य समाचार तोडमोड गर्न सिडिओले जिल्ला समन्वय समितिका अधिकृतलाई संयोजक तोकी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा रुकुमका एकएक व्यक्ति रहने गरी स्पष्टिकरण माग्न छानबिन समिति गठन गरेका छन् ।

कुनै पनि सञ्चार माध्यममा प्रकाशित प्रसारित समाचारप्रति चित्त नबुझे सिडिओ वा उनले बनाएको छानबिन समितिलाई स्पष्टिकरण माग्ने अधिकार छैन । समाचारमा चित्त नबुझे आफ्नो राय राख्ने छुट्टै व्यवस्था छ ।

समाचारका विषयमा बनेको छानबिन समितिका संयोजक कमल दाहालले पत्रकार गणेश विशु र पश्चिम नेपाल डट कमका सम्पादक गोविन्द केसीसँग स्पष्टिकरण लिए जसरी सोधपुछ गरेका छन् । समाचारमा उल्लेख गरिएको स्रोतलाई समेत सोधपुछ गरिएको छ । यस्तो हर्कत सिडिओले देखाउँदा सिंगो प्रेसमाथिको दमन भएको पत्रकार विशु र केसीले बताएका छन् ।

स्रोत आफ्नो भरपर्दा भए पनि सिडिओले कसैको किर्ते सुझाव बनाएर सुझाव पेटिकामा सुझाव राख्नेसम्मको काम गरेको पत्रकार विशुले बताए । समाचरमा उदृढ गरिएका स्रोतको प्रमाण मसँग छ, उनले भने, ‘समाचारलाई बंग्याउन र आफ्नो कमजोरी लुकाउन सिडिओले गलत काम गरे ।’ यसविरुद्ध आफू कानुनी उपचारमा जानेसमेत पत्रकार विशुले बताए ।

उनले आफूले कात्तिक २९ गते सूचनाको हकसम्बन्धी निवेदन दिँदा पनि उक्त सूचना सिडिओले धेरै ढिलो गरी दिएको उनको भनाइ छ । ‘सामान्य सूचना माग्दासमेत यति लामो समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘तर अरु सेवाग्राहीले सहज कसरी सुविधा पाउलान ।’

उक्त समाचारमा चारजना सेवाग्राहीलाई उदृढ गरिएको छ । चारजनामध्ये एकजनाले सामाजिक सञ्जालमै आफ्नो असन्तुष्टि समेत पोखेका छन् । एकजनाको काम नगरि आफूले फिर्ता पठाएको छानबिन समितिसँग स्वयम् सिडिओले स्वीकार गरेका छन् । समाचार प्रकाशितपछि आफ्नो सेवा छिटो, छरितो र सहज ढंगले प्रवाह गर्न छाडेर सिडिओले सञ्चार क्षेत्रमा दमन गर्न खोजेको पत्रकारहरू बताउँछन ।

समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा सिडिओले स्पष्टिकरण माग्न नपाइने नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णालीप्रदेशका अध्यक्ष दुर्गा थापा बताउँछन । समाचारमा चित्त नबुझे प्रमाणसहित प्रेस काउन्सिलमा जाने बाटो छ, उनले भने, ‘स्ष्टिकरण सोध्ने जस्ता काम सिडिओले गर्नपाइँदैन ।’

उता छानबिन समितिले स्पष्टिकरण नभइ समाचारका विषयमा सोधपुछ मात्र भएको बताएको छ । यसलाई स्पष्टिकरण भन्ने ढंगले सोध्नु भएन, समितिका संयोजक दाहालले भने, ‘सामान्य सोधपुछ मात्र हो ।’ (अन्यत्रैबाट सहयोग)