Loading... आजः ९ कार्तिक २०७८, मंगलवार ।। Tuesday 26th October 2021

खोई ? ठूला मुद्दामा अनुसन्धान ! असफल बन्दै अख्तियार

बालुवाटारदेखि एनसेल र फोरजी प्रकरणमा कारवाही खोई ? भारतद्वारा ६८६०० हेक्टर अतिक्रमित जग्गा कहिले खोज्ने ?

नेपालगन्ज :  नेपालमा बेला बखतमा ठुला ठुला घटना घटने गरेका छन् । ती घटनामा कानूनी कारवाहीको खोजि पनि गरिदै आएको देखिन्छ । जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् । शुरूवाती चरणमा हल्लीखल्ली एकदमै हुने गरेको छ । सरकारले छानबिन समिति पनि गठन गर्छ । कि अब दोषीले तत्कालै भरपूर्ण कानूनी उपचार पाउने भएको छ झै ।

तर, अन्त्यत उक्त हल्लीखल्ली त्यहिमै सिमित हुने गरेका छन् । नेपालमा अधिकाशं ठुला मुद्दा सेलाउँदे जाने गरेका छन् । यसले दोषीलाई झनै प्रोत्साहित गरेको छ । दलबाटै ठुल्ठूला घटना भएका छन् । तर, ती घटना उनीहरूबाटै ओझेलमा पारिएका पनि छन् ।

तामेलीमा राखिएका ठूला मुद्दाको तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बेलाबखतमा सुझाव दिदै आएको छ । तर, अख्तियार राजनीतिक दबाबमा परेर त्यसता मुद्दा हेर्न सकेको छैन् ।

तामेलीमा राखिएको आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण देखि वाईडबडी जहाज खरिद , न्यारो बडी जहाज खरिद, नेपाल ट्रष्टको जग्गा , सेक्युरिटी प्रेस खरिद सम्बन्धमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीको अडियो प्रकरणमा पनि तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउन ट्रान्सपरेन्सील माग गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सीले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहद्वारा गरिएको अनियमितताबारे पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

निष्पक्षता र निर्भिकतापूर्वक आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने आयोगले सत्तापक्षको दबाव र प्रभावमा परी ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा नचलाउने गरी तामेलीमा राख्दै आएको छ । यसले पनि ठुला मुद्दामा अख्तियारको असफलता देखिएको छ ।

यस्तै गतिविधी र निरीहताले अख्तियारले प्रशासनिक तहमा हुने भ्रष्टाचारका साथै राजनैतिक नेतृत्व तहको संलग्नता एवं नीतिगत निर्णयका नाममा हुने ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा केन्द्रित गरेर साख जोगाउन पनि सकेको देखिदैन् ।

यसअघि चर्चामा आएका राष्ट्रिय मुद्दामा वाइडबडी खरिद प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा लिज प्रकरण, फोरजी प्रकरण, भारतद्वारा अतिक्रमण गरिएको करिब ६८६०० हेक्टर नेपाली भूभाग आदि छन् । एनसेलजस्ता ठूला करदाताले कर नतिरी उन्मुक्ति खोज्न शक्तिकेन्द्र धाइरहेको पनि सञ्चार माध्यममा आइरहेकै छन् ।

यस्ता ठूला र राष्ट्रलाई नै नोक्सानी पु¥याउन सक्ने मुद्दालाई सरकार एवं राजनीतिक दलले कानुनको दायरामा ल्याउन सकेका छैनन् । यी प्रकरण करोडौंको नभई अर्बौंको क्षति पुग्ने भएकाले सरकारले आँखा नचिम्लिकन कारबाही अघि बढाउनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म कुनैपनि कानूनी प्रक्रिया अघि बढ्न त परै जाओस ती मुद्दामा प्रभावकारी अनुसन्धान समेत हुन सकेको देखिदैन ।

रंगेहात र नक्कली प्रमाणपत्र तथा साना प्रकृतिका भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने काममा केही वर्षयता अख्तियारले संख्या बढाइरहेको छ । सफलता पनि पाएको छ । तर, ठूला अनियमितता, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भ्रष्टाचार काण्ड र सत्ताको आडमा हुने अनियमिततामा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढाउनु त टाढाको कुरा, आइन्दा यसो नगर भनी चेतावनीसमेत दिन सकेको छैन् ।

जहाँबाट जसले नियुक्त गरेको हो, उसकै इच्छा र इसाराअनुसार काम गर्दा ठूला भ्रष्टाचार छानबिनमा अख्तियार चुकेको हो । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नुपर्ने तर शक्ति केन्द्रको प्रभाव र राजनीतिक दबाबका कारण अख्तियार अघि बढ्न नसकेका केही उदाहरण छन ।

जस्तो : चमेलिया अनियमितता, तारागाउँ विकास समिति, शिवराज श्रेष्ठ र एनसेल, यतिको धन्दामा मौन, निगमको जग्गा र अडियो टेप, पूर्व प्रधानसेनापतिको सम्पत्तिमा समेत अख्तियारले अहिलेसम्म अनुसन्धान समेत गर्ने आँट गरेको नदेखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

जानकारका अनुसार अनियमिततामा जोडिने ठूला बिचौलियाहरूले राजनीतिक नेताहरूलाई प्रभावित बनाउँछन् । यसले पनि यस्ता मुद्दामा सरकारको इशारामा अख्तियार वा अन्य समबन्धति निकाय उदासिन र मौन तथा चुप रहनुको विकल्प हुँदैन ।

ठूला मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने र सानातिना मुद्दालाई कारबाहीमा ल्याउँदा सरकारले आफ्नो औकात गुमाउने भएकाले सबै किसिमका मुद्दालाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउनुपर्छ । केन्द्रीय तहमा संघीय सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकार गठन भएका छन् । तिनीहरूले सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणसम्बन्धी काम पनि गर्दै आएका छन् ।

यति ठूलो संरचना खडा गरी जनतालाई सेवा पु¥याउने भनिए पनि लक्ष्यित वर्गमा सेवा र विकास पुग्न नसकेको जनगुनासा उस्तै छ । दैनिक दुई डलरभन्दा आम्दानीमाथि जान सकेको छैन । यो आम्दानी पनि सालाखाला भएको हुँदा यही नै हो भन्न सकिँदैन ।

दलमा गुट उपगुट हुन थालेर राजनीति झिना–मसिना कुरामा रुमल्लिएपछि ठुल्ठूला राष्ट्रिय मुद्दा ओझेलमा पर्नु स्वाभाविकै हो । जसरी पनि निर्वाचन जित्ने र आफ्नो गुट बलियो बनाउने काम सबै दलबाट भइरहेका छन् । निर्वाचन प्रणाली ज्यादै महँगो भएको हुँदा साधारण मानिसले राजनीतिबाट हात धुनुपरेको कटु यथार्थ पनि अर्कोतिर छँदै छ ।

विगतमा छोटो समयमै सरकार परिवर्तन भइरहने भएकाले यी मुद्दा ओझेलमा पर्ने गरेका थिए । सामान्य मानिसलाई हातमुख जोर्न समस्या छ । जनताको नजिकको सरकार भनेका स्थानीय सरकार नै हुन् । अख्तियारको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको उल्लेख छ । अहिलेको हाम्रो दायित्व भनेको तल्लो तहका जनताको आर्थिक विकास हो । तल्लो तहमै भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएपछि विकास कसरी तलबाट माथि उठ्न सक्छ र ?

राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा देखिएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएकाहरूको छानबिन आयोगहरूले लामो अवधिसम्म पनि काम गर्न नसकी अवधि नै समाप्त भइसकेको र हालै मात्र पुनः नयाँ सदस्य नियुक्ति भइसकेको अवस्था छ ।

पुराना आयोगले काम गर्न सक्ने वातावरण नभएको हुँदा अबका आयोगले पनि काम गर्न सक्ने वातावरण हुन सक्छ भन्ने विषयमा नेपाली जनता विश्वस्त छैनन् । दुई तिहाइको सरकारले आफ्नो छवि राम्रो बनाउने हो भने अहिले चर्चामा आएका राष्ट्रिय मुद्दालाई सेलाउन दिनु हुँदैन । यो वा ऊ नभनी कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । यसतर्फ तत्काल ध्यान जान आबश्यक देखिएको छ ।