बुटवल वित्तिय हब, देउखुरी क्षेत्र व्यवस्थित सहर : मुख्यमन्त्री पोखरेल
कमल न्यौपाने
नेपालगन्ज : प्रदेश सरकारले नाम लुम्बिनी र राजधानी दाङको देउखुरी लाई घोषणा गरेको छ । यतिबेला लुम्बिनीबसीले आफनो पहिचान पाएका छन् । राप्ती तटीय क्षेत्रको मैदानी भागलाई जोडेर देउखुरीलाई स्थायी राजधानी घोषणा गरिएको प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल बताउँछन् ।
प्रदेशको राजधानी जस्तो विषय सामान्य ढङ्गले नभएर राम्रो अध्ययन, जनताको मनोभावना र साझा मनोविज्ञानअनुसार ‘भर्जिन ल्याण्ड’मा स्थायी राजधानी बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । यसैअनुरुप सरकारको प्रस्तावमा प्रदेशसभाले राप्ती उपत्यका क्षेत्रको देउखुरी क्षेत्रलाई राजधानी र प्रदेशलाई लुम्बिनी नाम तोकेको हो । यसै सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेल र ‘ईसेतोखरी’का प्रधानसम्पादक कमल न्यौपाने बिच भएको संवाद :
अब बुटवलको अवस्था के हुन्छ ?
बुटवल यस्तो ऐतिहासिक ठाउँ हो, जहाँ राजधानी हुँदा नहुँदा फरक पर्दैन। यसको जुन विशेषता छ त्यो अन्त्य हुने कुरा होइन। हामी पोखरालाई बुटवलसँग जोड्ने हाइवे निर्माण प्रक्रियामा छौँ। अर्कोतर्फ नारायणगढबाट पश्चिमतर्फ जाने सडक निर्माणको काम अघि बढाएका छौँ। पूर्वपश्चिम रेलमार्ग यहीँ आउँछ।
जहाँ बढी जनसङ्ख्या छ, व्यावसायिक स्टेशन त्यहीँ बन्ने हो। यी सबै क्रियाकलापले यो क्षेत्रको महत्वलाई बढाउँछ। हिजो एउटा सडकले निर्माण गरेको बजार आज धेरै सडक सञ्चाजले जोडिएको छ। यो त महानगरको रुपमा विकास हुँदै गरेको शहर हो।
यसलाई प्रशासनिक एकाइ हुनु नहुनुले कुनै अर्थ राख्दैन। यसैले बुटवल प्रदेशको पहिलो शहर हो यसलाइ मात्रै नभई समग्र रूपन्देहीलाई वित्तिय तथा पर्यटकीय शहरका रूपमा विकास गरिनेछ ।
प्रदेश राजधानी कहिलेसम्म सर्छ ?
छिटो सर्ने सरकारको योजना छैन् । अस्थायी राजधानी सार्ने भन्दा पनि स्थायी राजधानी बनाउँने उद्देश्य भएको हुनाले हामीले भर्जिन ल्याण्ड खोजेका हौँ जहाँ सबैको साझा मनोविज्ञान तयार गर्न सकियोस्। लुम्बिनी र राप्तीको संगमस्थलका रुपमा देउखुरी क्षेत्र लाई चुनेका छौँ।
नयाँ ठाउँमा आयौँ भन्दा पनि राम्रो ठाउँमा आयौँ भन्ने मनोविज्ञान तयार गर्न सक्ने ठाउँ हामीले रोजेका छौँ। कार्यालय बनाउने कुरा मात्रै हो भने त एक डेढ वर्षमै तयार हुन सक्छ । तर हामीले व्यवस्थित शहर बनाउने भनेकाले समय लाग्छ। अहिले नै बुटवलबाट राजधानी र मन्त्रालय सार्ने योजना छैन । र, तत्काल हुँदैन पनि ।
राजधानी घोषणा विवादरहित देखिएन नि ?
यो काम हामीले धेरै पहिले गर्नुपर्ने विषय थियो। विशेष गरी विगतका तीन वटा आञ्चलिक मनोविज्ञान, प्रदेशका राजधानीका सम्बन्धमा भएका आकाङ्क्षा र विभिन्न जातीय समूहले अगाडि सारेका मागलाई सम्बोधन गर्ने र उनीहरुका माग सुनेर निर्णय गर्ने कुरा कठिन थियो। हामीले परिस्थितिलाई ख्याल गरीकन विशेष समिति निर्माण गरेका थियो ।
विशेष समितिका माध्यमबाट लुम्बिनी क्षेत्रका विशेष समितिका सदस्यहरुलाई राप्ती क्षेत्रमा र राप्ती भेरी क्षेत्रका सदस्यलाई लुम्बिनी क्षेत्रमा जनताको राय सङ्कलन गर्न पठाएको हो । कुन क्षेत्रका जनताको चाहना के छ भन्ने बुझ्न सकियो भने साझा धारणा तयार गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले प्रयास गर्यौंरिएको हो ।
त्यति मात्र होइन, राजनीतिज्ञका आग्रह हुन सक्छन् भन्ने अर्थमा विज्ञहरुको समूह बनाएर समग्र प्रदेशभित्र के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न लगायौँ र दुवै प्रतिवेदन प्राप्त गरिसकेपछि प्रतिवेदनले सङ्केत गरेका ठाउँलाई आधार बनाएर हामीले राजधानी छनोट गरेका हौँ।
नामकरणको विषय त्यति जटिल रहेन किनकि अन्तरराष्ट्रिय रुपमा स्थापित नाम नै प्रदेशसँग रहेकाले त्यसलाई सजिलैसँग स्थापित गर्न सकिन्थ्यो। जहाँसम्म स्थायी राजधानीको विषय थियो, त्यसका लागि हामीले सबैको मनोविज्ञानलाई जोड्न सक्ने उपयुक्त ठाउँ कहाँ हुनसक्छ भन्ने हिसाबले खोजी गरेको हो । जसलाई चलन चल्तीको भाषामा देउखुरी भनिन्छ।
भौगोलिक जटिलताको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?
राजधानीको केन्द्र केलाई मान्ने भन्ने आधारमा सडक सञ्जालहरुको निर्माण हुन्छ। त्यस अर्थमा हामीले यस्तो बिन्दुमा राजधानी तोकेका छौँ जसलाई सडक सञ्जालबाट जोड्नेबित्तिकै धेरै जिल्लाहरु अहिलेको तुलनामा सुगम हुन्छन। यदि हामीले सडक सञ्जाल निर्माण गर्यौं भने गुल्मी, अर्घाखाँचीलगायतका जिल्ला स्वाभाविक रुपमा अत्यन्त निकटको सम्पर्कमा रहन्छन्।
राजधानी स्वाभाविक रुपमा रोल्पा र प्युठानका लागि मुख्यद्वारका रुपमा रहेको छ। रुकुम पूर्वलाई पनि सडक सञ्जालका माध्यमबाट जोड्यौँ भने सल्यानदाङ हुँदै आउनुपर्ने स्थिति रहँदैन। सडक सञ्जालले धेरै कुरा तय गर्छ।
भविष्यमा त्यो ठाउँ साविकका राप्ती अञ्चलका १२ वटै जिल्लालाई जोड्न सक्ने केन्द्रविन्दुकै रुपमा रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले सडक सञ्जाल सबैतिर तयार नभएका कारण केही जिल्लालाई अपायक जस्तो देखिन्छ, भविष्यमा त्यस्तो अवस्था रहँदैन।
राजधानीका संरचना कहिलेसम्म व्यवस्थापन हुन्छन् ?
सङ्घीय र प्रादेशिक तथा अन्य संस्थागत कति कार्यालय आवश्यक पर्छन् र व्यावसायिक हिसाबले कति क्षेत्र आवश्यक होला भन्ने हिसाबले अध्ययन गर्न भनिसकेका छौँ। त्यो अध्ययन गरिसकेपछि कति जमीन आवश्यक हुन्छ भन्ने तय हुने छ। अर्कातर्फ, कति भूक्षेत्रलाई समेटेर एउटा व्यवस्थित योजना बनाउने भन्ने कुरा त्यसैका आधारमा गर्ने छौँ।
हामीलाई आकर्षण गरेको मुख्य कुरा भनेको नदी किनार नै हो। नदी सभ्यतामा आधारित शहरीकरण भनेको दुनियाँमा धेरैतिर सुन्दर र आकर्षक मान्ने गरिन्छ। हाम्रो त्यो क्षेत्रको विशेषता के छ भने भविष्यमा नौमुरे जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पछाडि नदीमा निरन्तर पानी बगिरहने छ। हाम्रो सोच समग्र बस्तीको योजना बनाउने हो।
अहिले भएका बस्तीहरुलाई पनि योजना बनाएरै व्यवस्थित गर्दै लैजान्छौँ ताकि त्यहाँका कुनै पनि बस्ती अव्यवस्थित नहोऊन्। हामी एक वर्षभित्र गुरुयोजना बनाएर काम शुरु गर्छौँ।
नदी किनारको राजधानी कस्तो बन्ला अपेक्ष ?
हामीलाई आकर्षण गरेको मुख्य कुरा भनेको नदी किनार नै हो। नदी सभ्यतामा आधारित शहरीकरण भनेको दुनियाँमा धेरैतिर सुन्दर र आकर्षक मान्ने गरिन्छ। हाम्रो त्यो क्षेत्रको विशेषता के छ भने भविष्यमा नौमुरे जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पछाडि नदीमा निरन्तर पानी बगिरहने छ।
त्यसलाई दोस्रो जलाशयका रुपमा सञ्चित गरिने छ जसको एउटा टनेलबाट कपिलवस्तुमा सिँचाइको व्यवस्था गरिने छ भने नियमित पानीको प्रवाह रहिरहने छ। यसले गर्दा हिउँदमा बढी पानी हुने र वर्षमा कम हुने समस्या समाधान हुने छ। यसरी नियमित र पर्याप्त पानी बग्ने नदीका रुपमा त्यो रहने छ र जहाँ हामी रात्रिकालीन पर्यटकीय प्रबन्ध गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्छौँ।
स्वाभाविक रुपमा त्यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सक्दा एउटा सुन्दर शहर निर्माण गर्न सकिन्छ। हामी विश्वका विभिन्न शहर घुम्दाखेरि देखेका थियौँ, जहाँ नदी किनारमा शहरी सभ्यताको निर्माण भएको छ ती ठाउँ सुन्दर र व्यवस्थित हुन्छन। निजी क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्रका लागि पनि संरचनागत क्षेत्रहरु छुट्याउँछौँ। त्यो रातारात बन्ने कुरा त होइन, २० वर्षपछि सुन्दर शहर प्रदेशका जनतालाई उपहार दिन सक्छौँ ।
वित्तीय र पर्यटकीय राजधानीका बिषयमा योजना के छ ?
एउटा त हामीले मन्त्रिपरिषद्का माध्यमबाटै निर्णय गरेका छौँ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो प्रदेशका संरचनाहरु सबै राजधानीमा सार्ने कुरा गर्दैनौँ। अहिले जति कार्यालय स्थापना भएका छन्, ती कार्यालयलाई त्यहीँ स्थायी रुपमा संरचना निर्माण गर्न भन्छौँ।
जहाँ क्रियाकलाप हुन्छ, त्यही उनीहरुको उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने हो। राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा कहाँ केन्द्रित हुन्छ, कार्यालय त्यहीँ बन्छन्। वित्तीय र आर्थिक क्रियाकलापका सन्दर्भमा हाम्रो फोकस बुटवल र भैरहवा नै रहन्छ।
बाँकेको अवस्था के हो ?
बाँके पश्चिम नेपालकै ट्रान्जिट प्वाईट हो । यो जिल्ला आफैमा सक्षम सबल र एतिहासिक जिल्ला हो । यहाँको विकासका लागि प्रदेश सरकार जुनसुकै अवस्थामा पनि अग्रसर छ । यस जिल्लालाई औद्योगिक हबका रूपमा विकास गरिनेछ । बाँकेको नेपालगन्ज प्रदेशकै ठूलो र औद्योगिक शहर हो । त्यसैले यसको अहिलेको अस्तित्व प्रदेश सरकारले जोगाएरै राख्छ । यसमा कुनै शंका छैन् । (नोट : केही सहयोग अन्यत्रैबाट पनि )
